इस बैठक का उद्देश्य पंजाब के अनुभवी औद्योगिक घरानों को मध्य प्रदेश में ‘इन्वेस्ट एमपी’ योजना के तहत नए अवसर उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा, “लुधियाना ने पंजाब की आर्थिक समृद्धि की इबारत लिखी है, अब हम चाहते हैं कि इस अनुभव को एमपी की धरती पर भी दोहराया जाए।”

युवा रोजगार और कृषि आधारित उद्योग पर जोर

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए विशेष रूप से फसलाधारी, डेयरी और रेडीमेड गारमेंट उद्योगों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कपास क्वालिटी देश में सबसे बेहतर है, और इसी कारण कपड़ा, धागा और गारमेंट सेक्टर में बड़े निवेश को आकर्षित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, “हमने सूरत और बेंगलुरु में भी ऐसे ही रोड शो किए हैं और अब लुधियाना आकर यहां के सफल उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं।”

FICO का समर्थन और उद्योगपतियों की चिंता

FICO (फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ऑर्गनाइजेशन) के अध्यक्ष गुरमीत सिंह कुलार ने इस अवसर पर कहा कि MP सरकार का फोकस कपड़ा, साइकिल, फोर्जिंग, सिलाई मशीन और ऑटो पार्ट्स जैसे उद्योगों पर है। कुलार ने बताया कि लुधियाना के कई प्रमुख ग्रुप जैसे हीरो, एवन और ओसवाल पहले ही एमपी में अपनी यूनिट स्थापित कर चुके हैं।

कुलार ने पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि यहां न बिजली सस्ती है, न जमीन। उन्होंने बताया कि पंजाब में औद्योगिक यूनिट को 9 से 14 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली मिल रही है, जबकि एमपी में 24x7 सप्लाई के साथ उचित दरों पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

800 रुपये प्रति गज में ज़मीन, पंजाब से सस्ता प्रस्ताव

एमपी में जमीन की दरों को लेकर कुलार ने कहा कि इंदौर और भोपाल जैसे प्रमुख शहरों में 800 रुपये प्रति गज के हिसाब से इंडस्ट्री को ज़मीन दी जा रही है। उन्होंने पंजाब में बिजली और ज़मीन की लागत को लेकर असंतोष जताते हुए कहा, “पंजाब में आम लोगों को फ्री बिजली दी जा रही है लेकिन उसका भार इंडस्ट्री पर पड़ रहा है।“

कुलार ने यह भी कहा कि लुधियाना में प्रस्तावित हाईटेक साइकिल वैली जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में जा चुके हैं। वहीं, एमपी सरकार व्यवस्थित फोकल प्वाइंट्स और औद्योगिक पार्क के ज़रिए आकर्षण का केंद्र बन रही है।