MP बोर्ड की बड़ी पहल: अब साल में दो बार होंगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, पूरक परीक्षा होगी खत्म

BHOPAL, MP

मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार आयोजित की जाएंगी.

पहली फरवरी-मार्च में और दूसरी जुलाई-अगस्त में। खास बात यह है कि अब पारंपरिक ‘पूरक परीक्षा’ की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल विनियम 1965 में संशोधन कर लागू किया गया है, जिसकी अधिसूचना राज्य के राजपत्र में भी प्रकाशित हो चुकी है।

दोनों परीक्षाओं के आधार पर बनेगा फाइनल रिजल्ट

नई व्यवस्था के तहत छात्रों के वार्षिक परीक्षा परिणाम को पहली और दूसरी दोनों परीक्षाओं के प्रदर्शन के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को सुधार का अवसर देना है ताकि फेल होने पर साल बर्बाद न हो।

पहली परीक्षा में यदि कोई छात्र एक या अधिक विषयों में फेल हो जाता है या अनुपस्थित रहता है, तो वह जुलाई-अगस्त में आयोजित द्वितीय परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इसके साथ ही जो छात्र किसी विषय में पास हो गए हैं, लेकिन अंक सुधारना चाहते हैं, वे भी दूसरी परीक्षा में भाग ले सकते हैं।

द्वितीय परीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रिया

छात्रों को द्वितीय परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा। हालांकि एक शर्त यह भी है कि दूसरी परीक्षा में वही विषय लिए जा सकेंगे जो पहली परीक्षा में लिए गए थे — विषय परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।

अस्थायी प्रवेश की सुविधा भी मिलेगी

वे छात्र जो द्वितीय परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, उन्हें परिणाम घोषित होने तक संबंधित विद्यालय या महाविद्यालय में अस्थायी रूप से अगली कक्षा में प्रवेश लेने की अनुमति दी जाएगी। यदि वे द्वितीय परीक्षा में सफल होते हैं तो उनकी उपस्थिति को नियमित रूप से मान्यता दी जाएगी।

पुनर्गणना का विकल्प रहेगा उपलब्ध

द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित छात्रों को भी बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया के तहत अंकों की पुनर्गणना (रिवैल्यूएशन) के लिए आवेदन करने की सुविधा दी गई है।


नई व्यवस्था से क्या बदलेगा?

  • छात्रों को साल बचाने का मिलेगा दूसरा मौका

  • पूरक परीक्षा की जगह अब पूर्ण बोर्ड परीक्षा

  • फेल या अंक सुधार चाहने वाले सभी छात्र लाभान्वित होंगे

  • शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लचीलापन बढ़ेगा

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