इस अध्यादेश का उद्देश्य है — सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं को अक्षुण्ण रखते हुए, मंदिर संचालन को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाना।

न्यास के प्रमुख उद्देश्य

• स्वामी हरिदास काल से चली आ रही पूजा-पद्धति और उत्सवों की निरंतरता।

• सुरक्षित, सहज और व्यवस्थित दर्शन की व्यवस्था।

• दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं।

• पेयजल, विश्राम स्थल, कतार प्रबंधन, अन्नक्षेत्र, यात्रागृह और प्रदर्शनी कक्ष जैसी सुविधाओं का विस्तार।

• मंदिर की संरचना और विरासत संरक्षण के लिए विशेषज्ञों की मदद।

• दान, चढ़ावे और संपत्ति प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता।

• तीर्थ क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास और सुरक्षा।

बोर्ड की संरचना

मंदिर का संचालन 18 सदस्यीय न्यासी बोर्ड करेगा —

• 11 नामित सदस्य: 3 वैष्णव परंपरा, 3 अन्य सनातन परंपराएं, 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति, 2 गोस्वामी परंपरा से।

• 7 पदेन सदस्य: जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर आयुक्त, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ, धर्मार्थ कार्य विभाग का प्रतिनिधि, श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य।

• नामित न्यासियों का कार्यकाल 3 वर्ष, पुनर्नियुक्ति अधिकतम दो बार।

• सभी न्यासी हिंदू और सनातन धर्म के अनुयायी होंगे।

बोर्ड के अधिकार

• प्रशासनिक और प्रबंधकीय शक्तियों का प्रयोग।

• न्यास निधि और संपत्ति का प्रबंधन।

• 20 लाख रुपये तक के लेन-देन का स्वतंत्र निर्णय, इससे अधिक पर राज्य सरकार की स्वीकृति।

• पुजारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन निर्धारण।

• मंदिर की आभूषण व मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा।

• किसी भी तीसरे पक्ष को संपत्ति पर अधिकार से रोकना।

धार्मिक परंपरा में कोई हस्तक्षेप नहीं

अध्यादेश में स्पष्ट है कि मंदिर की पूजा-पद्धति और सांस्कृतिक परंपराओं में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। इसका उद्देश्य सिर्फ वित्तीय पारदर्शिता और संसाधनों के जवाबदेह उपयोग को सुनिश्चित करना है।

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