गृह मंत्री शर्मा ने यह बयान तब दिया जब हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ सख्ती शुरू की है। ऐसे में राज्य में शरण लिए हुए पाकिस्तानी हिंदू समुदाय को लेकर स्थिति स्पष्ट करना जरूरी हो गया था।

पाकिस्तानी हिंदुओं ने की थी मुलाकात

हाल ही में रायपुर पहुंचे पाकिस्तानी हिंदू समुदाय के 24 सदस्यीय दल ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर अपनी स्थिति बताई और मदद की गुहार लगाई। इस दल में सिंध प्रांत के घोटकी जिले से आए सुखदेव लुंद भी शामिल थे, जिन्होंने कहा, “हम लौटकर पाकिस्तान नहीं जाएंगे।” उन्होंने बताया कि वे 45 दिन के विजिटर वीजा पर रायपुर के शदाणी दरबार आए हैं, लेकिन भारत में स्थायी निवास की इच्छा रखते हैं।

सुखदेव का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय को लगातार आतंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे भारत में एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि उनसे पहले करीब 100 पाकिस्तानी हिंदू रायपुर पहुंच चुके हैं, जो नागरिकता की मांग कर रहे हैं।

नागरिकता मिलने से खुलेगा नया रास्ता

राज्य सरकार का यह रुख उन सैकड़ों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो वर्षों से भारत में रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता न होने के कारण सरकारी योजनाओं, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। CAA के तहत उन्हें न केवल कानूनी मान्यता मिलेगी, बल्कि वे समाज की मुख्यधारा में भी शामिल हो सकेंगे।

क्या है CAA?

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) 2019 के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हों और उन्हें अपने देश में धार्मिक उत्पीड़न झेलना पड़ा हो।

गृह मंत्री विजय शर्मा का यह बयान छत्तीसगढ़ के उन तमाम अल्पसंख्यक शरणार्थियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है, जो सालों से इस इंतजार में थे कि उन्हें भी भारत में एक स्थायी पहचान और अधिकार मिलें।