गौरतलब है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं और उन्हें जल्द से जल्द देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा 27 अप्रैल तक ही वैध रहेंगे, जबकि मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल तक का समय दिया गया है।

तीन दिन में भारत छोड़ने का निर्देश

भारत सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अगले तीन दिनों के भीतर देश छोड़ने का सख्त निर्देश दिया है। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उठाया गया है।

छत्तीसगढ़ में करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिक

सरकारी सूत्रों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें से अधिकांश (करीब 1800) अकेले रायपुर में बसे हुए हैं। ये लोग मुख्य रूप से सिंधी समुदाय से जुड़े हैं। पुलिस द्वारा इन नागरिकों के वीजा और अन्य दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है।

गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को दिए निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक तय समय सीमा के बाद भारत में न रहे।

दीर्घकालिक वीजा धारकों को राहत

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिंदू समुदाय के पाकिस्तान मूल के नागरिकों को दीर्घकालिक वीजा (Long Term Visa) पर राहत दी जाएगी और उन्हें देश छोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, बिजनेस, मेडिकल या धार्मिक वीजा धारकों को समयसीमा के भीतर भारत छोड़ना अनिवार्य होगा। सार्क वीजा धारकों पर भी निगरानी रखी जा रही है, हालांकि उनकी तत्काल निकासी की आवश्यकता नहीं बताई गई है।

रायपुर में सिंधी समुदाय की बड़ी आबादी

रायपुर के सड्डू, महावीर नगर, बोरियाकला और माना रोड जैसे इलाकों में पाकिस्तानी मूल के सिंधी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। इनमें से कई को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है, जबकि कुछ अब भी नागरिकता प्रक्रिया में हैं। ये लोग आमतौर पर रिश्तेदारों से मिलने, इलाज कराने या धार्मिक कार्यों के लिए भारत आते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि

पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले हर व्यक्ति की सख्त निगरानी की जाएगी। छत्तीसगढ़ पुलिस वीजा वैधता, नागरिकता स्थिति और गतिविधियों की जांच में जुट गई है ताकि किसी भी तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता न हो।

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