इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश के शासकीय स्कूल अब किसी भी मायने में निजी विद्यालयों से पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं और सर्वांगीण विकास पर आधारित शिक्षा प्रणाली के साथ सांदीपनि विद्यालय मध्य प्रदेश के लिए एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पूर्व में CM राइज स्कूल के नाम से संचालित शासकीय स्कूलों को अब सांदीपनि विद्यालय के रूप में नया नाम और नया स्वरूप दिया गया है। जबलपुर में प्रस्तावित विद्यालय 11 एकड़ क्षेत्र में 27 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा, जिसमें एक साथ 1960 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।

गुरुकुल परंपरा से प्रेरित आधुनिक शिक्षा केंद्र

CM यादव ने कहा कि यह विद्यालय भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन के सांदीपनि आश्रम से प्रेरित है, जहां उन्होंने प्राचीन भारतीय शिक्षा का सर्वोत्तम रूप ग्रहण किया था। उन्होंने कहा कि “सांदीपनि मुनि हमारी गुरु परंपरा के आदर्श प्रतीक हैं, जिन्होंने अपने पुत्र की बलि देकर भी शिक्षा को सर्वोपरि रखा। ऐसे गुरुओं की परंपरा से प्रेरित होकर यह स्कूल न केवल शिक्षण का केंद्र होगा, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक विकास का मंच भी बनेगा।”

शिक्षा में क्रांति की शुरुआत

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में 70% मेरिट में शामिल विद्यार्थी सरकारी स्कूलों से आए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सरकारी विद्यालय आधुनिक सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, खेल-कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ निजी स्कूलों की तुलना में बेहतर साबित हों।

जबलपुर को बताया "दुनिया की सबसे आकर्षक नगरी"

भूमिपूजन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने जबलपुर की ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने भेड़ाघाट की प्राकृतिक सुंदरता, मां नर्मदा की अविरल धारा और रानी दुर्गावती की वीरता को याद करते हुए कहा कि “संस्कारधानी जबलपुर देश की आत्मा है।” उन्होंने कहा कि जबलपुर का जुड़ाव नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायक से रहा है, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन कर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी थी।

राष्ट्रीय गौरव की भावना

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का भी उल्लेख किया। उन्होंने तीन तलाक पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 370 की समाप्ति और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदमों को भारत की निर्णायक नीति का प्रतीक बताया।