मध्य प्रदेश को आज दो बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रविवार को प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान रायसेन जिले के उमरिया में 1800 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली अत्याधुनिक कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पांच प्रमुख तीर्थ स्थलों पर रोप वे निर्माण की योजना को भी हरी झंडी मिल जाएगी।

सीएम-रक्षा मंत्री का संयुक्त कार्यक्रम
कार्यक्रम के तहत सुबह 11 बजे रक्षा मंत्री भोपाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद दोनों नेता साथ में रायसेन जिले के औबेदुल्लागंज के लिए रवाना होंगे और 11:30 बजे वहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव करीब 2 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2:20 बजे वे भोपाल लौटेंगे और शाम 5 बजे ‘हर घर तिरंगा’, ‘हर घर स्वच्छता’, ‘स्वतंत्रता का उत्सव’ और ‘स्वच्छता के संग’ जैसे अभियानों की समीक्षा बैठक करेंगे।

कोच फैक्ट्री: पांच साल में 5000 रोजगार
उमरिया में बनने वाली इस कोच फैक्ट्री को प्रदेश की औद्योगिक प्रगति का अहम मील का पत्थर माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस परियोजना की आधारशिला रखेंगे। 1800 करोड़ रुपये की लागत वाली इस फैक्ट्री के निर्माण से अगले पांच वर्षों में लगभग 5000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। साथ ही, इससे प्रदेश में रेलवे कोच निर्माण क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

धार्मिक पर्यटन को नई उड़ान: पांच रोप वे प्रोजेक्ट
मप्र पर्यटन बोर्ड ने धार्मिक पर्यटन को सशक्त बनाने के लिए पांच प्रमुख स्थलों—भोजपुर, सलकनपुर समेत अन्य तीन तीर्थों पर रोप वे बनाने की योजना बनाई है। इन परियोजनाओं पर कुल 335 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इन्हें दो वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजनाएं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड पर चलाई जाएंगी और संचालन के लिए 30-30 साल के लिए लीज पर दी जाएंगी।

स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि कोच फैक्ट्री से प्रदेश के औद्योगिक मानचित्र में बड़ा बदलाव आएगा, जबकि रोप वे परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को नया आयाम मिलेगा। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विकास और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सीधा योगदान होगा।