मध्यप्रदेश में सतत विकास की नई पहल: लोक निर्माण विभाग ने पर्यावरण समन्वय पर रखी कार्यशाला, तय किए 5 ठोस लक्ष्य

सतत विकास की दिशा में पांच ठोस लक्ष्य

मंत्री श्री राकेश सिंह ने कार्यशाला में विभाग के लिए पर्यावरणीय सरोकारों से जुड़े पांच प्रमुख लक्ष्य घोषित किए:

1. प्रदेश में 500 लोक कल्याण सरोवरों का निर्माण,

2. 1 जुलाई 2025 को एक लाख वृक्षों का वृक्षारोपण,

3. 10 हजार ‘रिचार्ज बोर’ का निर्माण सड़क किनारे,

4. सभी फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग,

5. 450 पेड़ों की शिफ्टिंग भोजपुर-बंगरसिया मार्ग चौड़ीकरण परियोजना में।

“लोक निर्माण से लोक कल्याण” सिर्फ नारा नहीं: राकेश सिंह

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि “लोक निर्माण से लोक कल्याण” अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि विभाग की बुनियादी कार्यनीति बन गई है। उन्होंने भूजल स्तर में हो रही गिरावट पर चिंता जताई और बताया कि लोक कल्याण सरोवरों का निर्माण सड़क निर्माण में निकाली गई मिट्टी का समुचित उपयोग करते हुए किया जा रहा है।

इस पहल में सरोवरों की डिजाइनिंग, सौंदर्यीकरण, वृक्षारोपण, सूचना पटल और जियो-टैगिंग की व्यवस्था शामिल होगी। वे स्वयं 20 सरोवरों का निरीक्षण करेंगे जबकि प्रमुख अभियंता 10-10 सरोवरों का निरीक्षण करेंगे।

जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ट्री शिफ्टिंग पर जोर

मंत्री ने बताया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जबलपुर एलिवेटेड कॉरिडोर में शामिल किया गया है और सभी निर्माणाधीन फ्लाईओवरों में यह अनिवार्य किया जा रहा है।
विभाग ने ट्री शिफ्टिंग को SOR (Standard Operating Rate) में शामिल कर लिया है, जिससे पेड़ों को काटे बिना स्थानांतरित किया जा सकेगा। भोजपुर-बंगरसिया मार्ग में 450 से अधिक पेड़ शिफ्ट किए जाएंगे।

"एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जोड़ा जाएगा वृक्षारोपण

1 जुलाई को राज्यभर में एक लाख पौधों के वृक्षारोपण के लिए ठेकेदारों, इंजीनियरों और आम नागरिकों को जोड़ा जाएगा। स्कूलों में चल रहे ‘एक पेड़ माँ के नाम 2.0’ अभियान से भी इसे समन्वित किया जाएगा।

सड़क निरीक्षण अभियान 8 से 10 जून तक

आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए 8 से 10 जून तक राज्यव्यापी सड़क निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। सभी अभियंता जलभराव, गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की रिपोर्ट 11 जून तक ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करेंगे और आवश्यक मरम्मत 20 जून तक पूर्ण की जाएगी।

हर निर्माण में हरियाली और ग्रीन तकनीक को प्राथमिकता

लोक निर्माण विभाग अब ग्रीन बिल्डिंग, ऊर्जा दक्ष डिजाइन और पर्यावरणीय अनुकूल सामग्री के उपयोग को सभी भवन निर्माण में अनिवार्य बना रहा है। इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि लंबी अवधि में लागत भी कम होगी।

तकनीकी सत्रों में विशेषज्ञों की सहभागिता

कार्यशाला में एमडी श्री भरत यादव, तकनीकी सलाहकार श्री आर.के. मेहरा, प्रमुख अभियंता श्री के.पी.एस. राणा, श्री एस.आर. बघेल, श्री डी.वी. बोरासी सहित सभी विभागीय अभियंता उपस्थित रहे। पर्यावरणीय रोडमैप, ग्रीनफील्ड परियोजनाएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री शिफ्टिंग और निरीक्षण तंत्र को लेकर विस्तृत प्रस्तुतियां दी गईं।