जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "यह हमला सिर्फ भारत की संप्रभुता पर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत पर सीधा प्रहार है।"

सम्मेलन में जारी 126 बिंदुओं वाले जॉइंट डिक्लेरेशन में BRICS देशों ने इस हमले और ईरान पर हुए इजराइली हमले की कड़ी निंदा की। साथ ही, वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और दोहरे मापदंडों को खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

मोदी का स्पष्ट संदेश: आतंकवाद की निंदा सुविधा से नहीं, सिद्धांत से होनी चाहिए

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में वैश्विक संस्थाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठाते हुए कहा, "20वीं सदी में बनी व्यवस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से जूझने में विफल हो रही हैं। AI के युग में हर सप्ताह टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन कुछ वैश्विक संस्थाएं 80 सालों से वैसी की वैसी हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि BRICS की असली ताकत इसकी विविधता और ग्लोबल साउथ की आवाज़ को मजबूती से रखने की क्षमता है।

ट्रम्प की धमकी: BRICS में नए देश आए, तो अमेरिका लगाएगा अतिरिक्त टैरिफ

उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने BRICS से जुड़ने के इच्छुक नए देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे अमेरिका विरोधी नीतियों को समर्थन देते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर यह बयान जारी किया।

यह बयान तब आया है जब BRICS ने अपने डिक्लेरेशन में विश्व व्यापार संगठन (WTO) के खिलाफ एकतरफा टैरिफ लगाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई है।

चीन की अपील: वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार करे BRICS

चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने भी BRICS की भूमिका को वैश्विक शासन में सुधार के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि BRICS को दुनिया के लिए न्यायसंगत और प्रभावी व्यवस्थाएं बनाने में अगुवाई करनी चाहिए।

भारत की पहल और वैश्विक सहयोग की दिशा में घोषणाएं

• भारत ने AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी की घोषणा की।

• विज्ञान और टेक्नोलॉजी के लिए साझा BRICS रिसर्च सेंटर का प्रस्ताव।

• न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के सतत और विवेकपूर्ण निवेश की वकालत।

• भारत की ‘इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस’ को BRICS देशों का समर्थन।

नई सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र में भारत की भूमिका पर समर्थन

घोषणा पत्र में इंडोनेशिया को BRICS का पूर्ण सदस्य बनाया गया है, जबकि बेलारूस, कजाकिस्तान, क्यूबा, थाईलैंड, नाइजीरिया सहित कई देशों को भागीदार राष्ट्र का दर्जा दिया गया। साथ ही, भारत और ब्राजील की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बड़ी भूमिका का समर्थन किया गया।