यह कार्रवाई 30 और 31 जुलाई को 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी के बाद की गई है। जांच एजेंसी को इस दौरान भारी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं।

8 रुपये की ट्यूब 2,352 में बेची, 5 लाख की मशीन 17 लाख में खरीदी

जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अधिकारियों की मिलीभगत से 8 रुपये में मिलने वाली EDTA ट्यूब को 2,352 रुपए में और 5 लाख की CBS मशीन को 17 लाख रुपए में बेच डाला। इस गड़बड़ी के जरिए मोक्षित और उससे जुड़ी कंपनियों ने सरकारी खजाने को 400 करोड़ से अधिक का चूना लगाया।

ईडी का कहना है कि बरामद डिजिटल उपकरणों की फोरेंसिक जांच जारी है, जिससे घोटाले में शामिल अन्य चेहरों का भी जल्द खुलासा हो सकता है।

कैसे हुआ घोटाले का पर्दाफाश?

दिसंबर 2024 में पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने इस घोटाले की शिकायत PMO, गृह मंत्रालय, CBI और ED से की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की EOW (आर्थिक अपराध शाखा) को मामले की जांच सौंपी। जांच में कई वरिष्ठ अधिकारी, कारोबारी और कंपनियां संदेह के घेरे में आए।

 टेंडर में भी गड़बड़ी: सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने की साजिश

EOW की रिपोर्ट के अनुसार, CGMSC के अधिकारियों ने टेंडर की शर्तें इस तरह तय कीं कि केवल मोक्षित कार्पोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को ही टेंडर मिले। टेंडर प्रक्रिया को एक सिंडिकेट के रूप में संचालित किया गया, जिससे सरकारी संस्थान को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

अस्पतालों में रखवाए गए अनावश्यक रसायन, फ्रिज भी खरीदे गए

जांच में यह भी खुलासा हुआ कि मोक्षित से खरीदे गए 300 करोड़ के रीएजेंट ऐसी जगह भेजे गए जहां ना CBS मशीन थी, ना तकनीशियन और ना ही प्रयोगशाला। रीएजेंट की एक्सपायरी नजदीक थी, इसलिए 600 फ्रिज खरीदने की भी योजना बनाई गई ताकि उन्हें स्टोर किया जा सके। यह सब बिना वास्तविक ज़रूरत के किया गया।

EOW की छापेमारी: 16 से ज्यादा ठिकानों पर दस्तावेज जब्त

EOW ने 27 जनवरी को रायपुर, दुर्ग और हरियाणा के पंचकुला में मोक्षित कॉर्पोरेशन, उसके डायरेक्टर शशांक चोपड़ा, रिश्तेदारों और सहयोगियों के ठिकानों पर रेड की। बड़ी संख्या में दस्तावेज, डिवाइसेज और बैंक डिटेल्स जब्त किए गए हैं।