दिलचस्प बात यह है कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, उस समय सत्यपाल मलिक ही वहां के राज्यपाल थे। आज उसी दिन उनका निधन हो गया, जिससे एक ऐतिहासिक संयोग बन गया है।

चार राज्यों में रहे राज्यपाल, 2018-19 में J&K में निभाई थी बड़ी भूमिका

सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय और जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहे। इसके अलावा उन्होंने ओडिशा का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला। लेकिन सबसे अधिक चर्चा उन्हें जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समय मिली।
वे 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक राज्यपाल रहे।

भ्रष्टाचार के आरोपों में आए थे चर्चा में

सत्यपाल मलिक का नाम CBI की जांच के घेरे में भी रहा। 22 मई 2024 को CBI ने उन्हें और चार अन्य लोगों को किरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में 2,200 करोड़ रुपये के ठेके में गड़बड़ी के मामले में चार्जशीट किया था।

इसके पहले भी 2021 में उन्होंने खुद एक कार्यक्रम में कहा था कि जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए उन्हें 150-150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया।

CBI ने दर्ज की दो एफआईआर, 2024 में हुई थी रेड

CBI ने सत्यपाल मलिक से जुड़ी दो अलग-अलग FIR दर्ज की थीं:

1. 60 करोड़ के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट घोटाले से जुड़ा मामला (2017-18)

2. 2,200 करोड़ के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में ठेका गड़बड़ी का मामला (2019)

CBI ने 22 फरवरी 2024 को उनके घर पर छापा मारा था और 29 अन्य स्थानों पर भी रेड की थी।

सत्यपाल मलिक का संक्षिप्त परिचय:

• जन्म: 24 जुलाई 1946, उत्तर प्रदेश

• उम्र: 79 वर्ष

• राजनीति: पूर्व सांसद, राज्यसभा सदस्य, राज्यपाल पदों पर कार्यरत

• विचारधारा: बेबाक और स्पष्टवादी

• खास उपलब्धि: अनुच्छेद 370 हटाने के समय J&K के राज्यपाल