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गौरेला-पेंड्रा को 8 करोड़ की सौगात: डिप्टी सीएम अरुण साव का विकासशील दौरा, हाईवे कार्यों की समीक्षा भी की
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पमुख्यमंत्री अरुण साव ने सोमवार को अपने एक दिवसीय दौरे में क्षेत्र को 8 करोड़ रुपए की वित्तीय सौगात दी।
उन्होंने गौरेला और पेंड्रा नगरपालिकाओं को 3-3 करोड़ तथा मरवाही नगर पंचायत को 2 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया और जनता को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी।
तीन नगरपालिकाओं को विकास निधि, लोकार्पण और अनावरण कार्यक्रम
उपमुख्यमंत्री ने गौरेला में नगर पालिका के तहत चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इसके अलावा बांधामूड़ा में स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते और पेंड्रा में भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाओं का अनावरण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
पर्यावरण को लेकर जागरूकता दिखाते हुए उन्होंने मल्टीपरपज स्कूल परिसर में एक वृक्षारोपण भी किया, जिसे उन्होंने “माता के नाम” समर्पित किया।
राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण, गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर
अरुण साव ने रतनपुर-पेंड्रा-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्य की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को निर्देश दिए कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और निर्माण दिसंबर 2025 तक हर हाल में पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्र के लोगों की वर्षों पुरानी मांग रही है और इसके पूर्ण होने से आवागमन व व्यापार में बड़ी सुविधा होगी।
बिजली योजना को बताया ऐतिहासिक, आमजन को होगा सीधा लाभ
बिजली दरों को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत आम जनता को न केवल मुफ्त बिजली दी जा रही है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है। इससे खासकर ग्रामीण और सीमांत किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
भूपेश-चैतन्य की याचिका पर साधी सावधानी
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनके पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर आए फैसले को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया, तो उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे कोर्ट का पूरा आदेश पढ़ने के बाद ही कोई विस्तृत टिप्पणी देंगे।
आवारा मवेशियों से दुर्घटनाओं पर सरकार सतर्क
राज्य में सड़कों पर मवेशियों की वजह से हो रही दुर्घटनाओं पर उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर गंभीर हैं और इसकी समीक्षा हेतु बैठक भी ले चुके हैं। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण के लिए तत्काल और ठोस कदम उठाए जाएं।