मुख्यमंत्री साय की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक: सुशासन तिहार के तीसरे चरण में शिक्षा, पेयजल और पुनर्वास को मिली प्राथमिकता

बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक समाधान पर ज़ोर

मुख्यमंत्री साय ने बैठक में बीजापुर जिले की भूजल स्थिति और पेयजल स्रोतों की स्थिति का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने जानकारी दी कि आवश्यकता अनुसार नलकूपों की खुदाई की गई है। मुख्यमंत्री ने पेयजल संकट से निपटने के लिए वैकल्पिक और दीर्घकालिक समाधानों पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

शिक्षा क्षेत्र में नवाचारों की सराहना

शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर की गई समीक्षा में मुख्यमंत्री ने बताया कि ‘समर कैंप’ और ‘बाल शिक्षा मित्र’ जैसे नवाचारों से बच्चों की शिक्षा के प्रति रुचि में वृद्धि हुई है। उन्होंने इन पहलों को और अधिक परिणामोन्मुखी तथा संगठित रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।

ग्रामीण परिवहन और संपर्क व्यवस्था पर फोकस

मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना के अंतर्गत बस्तर और सरगुजा संभाग को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने बीजापुर और दंतेवाड़ा कलेक्टरों को निर्देशित किया कि वे नए रूट्स चिन्हित कर प्रस्ताव शीघ्र भेजें ताकि दुर्गम क्षेत्रों की कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा सके।

आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास हेतु सशक्त योजना

मुख्यमंत्री ने आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए आवास, पुनर्वास और कौशल विकास की समुचित व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि एनएमडीसी एवं निजी कंपनियों की मदद से प्लेसमेंट कैंप आयोजित कर रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं।

अटल सेवा केंद्र से गांवों तक बैंकिंग सुविधा

मुख्यमंत्री ने बताया कि कई पंचायतों में अटल सेवा केंद्रों की स्थापना हो चुकी है, जिससे ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं अब उनके अपने गांव में ही उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने जनजातीय समुदाय को उनकी पारंपरिक क्षमताओं से जोड़कर आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने की बात कही।

टीम भावना से सुशासन का संकल्प

बैठक के समापन पर मुख्यमंत्री साय ने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि वे टीम भावना के साथ कार्य करें, तभी सुशासन और विकास दोनों लक्ष्यों को हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि बीते डेढ़ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत अधिकांश वादों को पूर्ण किया गया है और बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद के विरुद्ध निर्णायक लड़ाई लड़ी जा रही है।