विकसित राज्य से विकसित भारत@2047’ पर फोकस

इस वर्ष का विषय है ‘विकसित राज्य से विकसित भारत @2047’, जिसमें केंद्र सरकार 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में राज्यों के योगदान पर चर्चा कर रही है। बैठक में राज्यों को दीर्घकालिक विजन दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का निर्देश है, जिसे तैयार करते समय स्थानीय जरूरतों के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का भी समावेश करना होगा।

छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट पेश होगा

विष्णुदेव साय की टीम ने प्रदेश के लिए ‘2047 का विजन दस्तावेज’ तैयार किया है, जिसमें मानव विकास, आर्थिक प्रगति, सतत विकास, तकनीकी नवाचार और शासन सुधार के आयाम शामिल हैं। आज इस दस्तावेज़ का विस्तृत प्रजेंटेशन प्रधानमंत्री एवं नीति आयोग के सदस्यों के समक्ष किया जाएगा।

बस्तर में विकास-नक्सल रिस्पांस से जुड़ा एजेंडा

बैठक में छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति के साथ-साथ बस्तर में जारी नक्सलवाद रोधी प्रयास की भी समीक्षा होगी। इसमें नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा-प्रबंधन, पुनर्वास और विकास परियोजनाओं के माध्यम से स्थिरता लाने के अनुभव साझा किए जाएंगे।

MSME, हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार की रूपरेखा

किसानों, कारीगरों और स्टार्टअप्स के लिए एमएसएमई सेक्टर में किए गए कदम, ग्रामीण-शहरी रोजगार सृजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा पर्यावरण-हितैषी (सर्कुलर) अर्थव्यवस्था की योजनाओं का समावेश इस बैठक के विषयों में होगा।
सरकारी मोनिटरिंग-एंड-इवैल्यूएशन मैकेनिज्म और आईसीटी-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम की भूमिका पर भी बातचीत होगी, ताकि परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे।

पिछली तैयारियों का अवलोकन

पहली बार नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल सचिवों की 13–15 दिसंबर 2024 की बैठक के बाद मिल रही इनपुट्स का आज मार्गदर्शन किया जाएगा। तब मुख्य सचिवों ने अपना प्रारूप प्रस्तुत किया था, जिस पर अब राज्यों द्वारा अपनी-अपनी क्षेत्रीय रिपोर्टिंग तैयार की गई है।