बीजापुर जिले में शुक्रवार को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां कुल 87 लाख 50 हजार रुपये के इनामी 24 कुख्यात नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर हिंसा से विकास की ओर कदम बढ़ाया।
इनमें से 20 नक्सलियों पर ₹50,000 से लेकर ₹10 लाख तक के इनाम घोषित थे। ये सभी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में संलिप्त थे और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बने हुए थे।
इस ऐतिहासिक आत्मसमर्पण पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अब नक्सली भी समझ रहे हैं कि हिंसा का रास्ता उन्हें केवल विनाश की ओर ले जाता है। समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का उनका यह निर्णय स्वागत योग्य है। हमारी सरकार उनके पुनर्वास और सम्मानजनक पुनर्जीवन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देश और प्रदेश से लाल आतंक के समूल उन्मूलन की दिशा में निर्णायक कार्य हो रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, और आज का यह आत्मसमर्पण उसी यात्रा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत आर्थिक सहायता, सुरक्षित आवास, कौशल विकास प्रशिक्षण, और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे शेष नक्सलियों को भी मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
पृष्ठभूमि में बदले हालात
बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सरकार द्वारा निरंतर विकास योजनाएं चलाने, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के प्रयासों ने अब असर दिखाना शुरू कर दिया है। 'नियद नेल्ला नार योजना' — जिसका तात्पर्य है अच्छे रास्ते की ओर लौटना — ऐसे नक्सलियों के पुनर्मिलन की एक प्रमुख नीति बनकर उभरी है।
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