बैठक की मुख्य थीम थी – "विकसित भारत के लिए विकसित राज्य"। इस विषय पर गहन विचार-विमर्श हुआ कि किस प्रकार राज्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय को भी बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

मध्य प्रदेश की प्रगति और अर्थव्यवस्था पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नीति आयोग के समक्ष मध्य प्रदेश की विभिन्न व्यवस्थाओं एवं आर्थिक प्रगति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने आर्थिक सुधारों और नवाचारों में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो देश के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। इस बैठक का एक मुख्य उद्देश्य चालू वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में किए गए सुधारों और नवाचारों पर चर्चा करना था, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने आने वाली चुनौतियों का भी गहराई से विश्लेषण किया गया।

चर्चा के मुख्य बिंदु:

• केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देश के विकास से जुड़ी मौजूदा चुनौतियों से अवगत कराया।

• राज्यों की भूमिका को मजबूत करते हुए उन्हें भारत के विकसित राष्ट्र बनने की नींव बताया गया।

• उद्यमिता, कौशल विकास और देशभर में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया।

• मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने, खासकर टियर 2 और टियर 3 शहरों को नए विकास इंजन के रूप में विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया गया।

• एमएसएमई क्षेत्र और अनौपचारिक रोजगार के अवसरों से जुड़ी चुनौतियों एवं समाधान पर विचार-विमर्श हुआ।

• हरित अर्थव्यवस्था और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से स्थायी विकास के अवसरों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

कलेक्टर कुन्दन कुमार ने भी बैठक में भाग लेते हुए कहा कि सुशासन का मतलब है जनभागीदारी, पारदर्शिता और समस्याओं का समयबद्ध समाधान। उन्होंने कहा कि शासन की हर योजना का लाभ सही समय पर और सही व्यक्ति तक पहुंचना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में वर्षा जल संरक्षण, शिक्षा क्षेत्र में अभिभावकों की भागीदारी तथा सरकारी योजनाओं का व्यापक लाभ उठाने की अपील भी की गई। इसके साथ ही नीति आयोग की बैठक ने यह संदेश दिया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में राज्यों का रोल निर्णायक होगा और सभी मिलकर इस दिशा में काम करेंगे।