छत्तीसगढ़ को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की तैयारी में जुटे मुख्यमंत्री साय, शैक्षणिक गुणवत्ता पर खास जोर

 मुख्यमंत्री साय ने आज अपने निवास कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश दिए कि कोरबा, दंतेवाड़ा और रायगढ़ जैसे जिलों में, जहां जिला खनिज निधि (DMF) की पर्याप्त राशि उपलब्ध है, वहां कुछ महाविद्यालयों को राष्ट्रीय मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल प्रदेश के, बल्कि देश-विदेश के विद्यार्थी भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा के लिए आकर्षित होंगे।

व्यावहारिक शिक्षा पर भी दिया गया जोर
नवीन शिक्षा नीति के अनुरूप मुख्यमंत्री साय ने ‘प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस’ नीति को अपनाने का निर्देश दिया। इसके तहत विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शिक्षण से जोड़कर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान और समसामयिक जानकारी प्रदान की जाएगी। इसी कड़ी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ के उन्नयन के लिए भी विशेष रणनीति बनाने पर बल दिया गया।

उच्च शिक्षा सचिव ने दी विस्तार से जानकारी
बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. भारतीदासन ने बताया कि प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत बस्तर विश्वविद्यालय को मेरु योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा सत्र 2024-25 से प्रदेश के 7 शासकीय और 17 निजी विश्वविद्यालयों के साथ 335 शासकीय तथा 321 निजी महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है।

डॉ. भारतीदासन ने विभागीय पदोन्नति, लोक सेवा आयोग एवं व्यापमं द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियों की स्थिति तथा आगामी कार्ययोजनाओं जैसे 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस', कौशल उन्नयन, रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम और उद्यमिता विकास की भी जानकारी दी।

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों की रही उपस्थिति
इस समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव बसवराजू एस., उच्च शिक्षा आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन सहित उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।