बेंगलुरु में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की बड़ी घोषणा: MP को मिले 8 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 19 हजार रोजगार सृजन की संभावना

Bhopal, MP

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बेंगलुरु दौरे के दौरान निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश को कुल 8,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे करीब 19,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है।

मुख्यमंत्री ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रायसेन जिले में रेलवे कोच निर्माण के लिए 60.063 हेक्टेयर भूमि आवंटन पत्र सौंपा। यह इकाई मेट्रो और रेलवे कोच निर्माण के क्षेत्र में कार्य करेगी, जिससे राज्य में औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक मजबूत होगा।


निवेश प्रस्तावों का विवरण

मुख्यमंत्री ने बताया कि बेंगलुरु में विभिन्न कंपनियों के साथ बातचीत के दौरान जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं, उनमें शामिल हैं:

  • सन फार्मा – ₹3000 करोड़

  • HESS – ₹2000 करोड़

  • BEML – ₹1800 करोड़

  • अरविंद मील – ₹600 करोड़

  • अभिनाथ समूह लॉजिस्टिक्स – ₹100 करोड़

  • नाइज गारमेंट – ₹385 करोड़

  • HTCL टेक्नोलॉजी – ₹50 करोड़

इन सभी निवेश प्रस्तावों के साथ मध्यप्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।


BEML को आवंटित भूमि से जुड़े लाभ

रायसेन में स्थापित होने वाली बीईएमएल इकाई मेट्रो रेलवे परियोजनाओं के लिए अत्याधुनिक मेट्रो कोच और रोलिंग स्टॉक का निर्माण करेगी। इससे केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। इस इकाई में करीब ₹1800 करोड़ का निवेश किया जाएगा।

बीईएमएल के सीएमडी शांतनु रॉय ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि कंपनी उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी और यह इकाई भारत के नगरीय परिवहन क्षेत्र को नई गति प्रदान करेगी।


BEML का 2100वां कोच रवाना, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

बेंगलुरु में बीईएमएल यूनिट का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कंपनी द्वारा निर्मित 2100वें मेट्रो कोच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह कोच दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के जरिए मुंबई महानगर क्षेत्र के लिए बनाया गया है और इसमें ड्राइवरलेस संचालन जैसी आधुनिकतम सुविधाएं उपलब्ध हैं।


मुख्यमंत्री का संदेश: एक बार जो आता है, वह MP का हो जाता है

मुख्यमंत्री ने इंटरेक्टिव सेशन में निवेशकों को आश्वस्त करते हुए कहा, "मध्यप्रदेश की नीतियां निवेश के लिए बेहद अनुकूल हैं। हमारी सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों के समय लंबित इंसेंटिव का भुगतान कर 5260 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हम निवेशकों को हर जरूरी सुविधा और सहयोग देने के लिए वचनबद्ध हैं।"


औद्योगिक माहौल और नीति की प्रस्तुति

इस अवसर पर औद्योगिक विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह और पर्यटन सचिव इलैया राजा टी सहित अन्य अधिकारियों ने मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं और नीति की जानकारी दी। निवेशकों को बताया गया कि प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, फार्मा, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं।

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