कार्यकर्ताओं ने बताया कि जिले की सभी तहसीलों में गोचर भूमि और ग्राम पंचायत के तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। गौशालाओं में भी उचित व्यवस्था नहीं है।

प्रधानमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाकर बेघरों को पट्टे देने की बात कही गई। जिले की कई ग्राम पंचायतों की करीब 700 एकड़ शासकीय भूमि पर प्रभावशाली लोगों का कब्जा है और यहां अवैध खेती की जा रही है।

मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में गाडरवारा तहसील के ग्राम बरेली का मुद्दा उठाया गया। यहां 294.15 हेक्टेयर शासकीय चारागाह भूमि पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर नलकूप खोदकर गन्ना और मक्का की खेती शुरू कर दी है। साथ ही नदी जाने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से अनुरोध किया कि शासकीय भूमि और तालाबों से अतिक्रमण हटाया जाए, गोचर भूमि का संरक्षण किया जाए और गौवंशों की देखभाल के लिए ठोस कार्ययोजना बनाई जाए।

ज्ञापन सौंपने के दौरान बाबू पटेल, रितेश कौरव, चंद्रभान बड़कुर, देवेंद्र दुबे, अंशिका दुबे, भरत कौरव, चंद्रकुमार सुरैया, मकरंद, सोहन कहार, लीलाधर, समीर खान आदि मौजूद थे।

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