देवभूमि उत्तराखंड के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) तथा पर्यटन विभाग, उत्तराखंड सरकार के बीच आज 02 सितंबर 2025 को रोपवे विकास समझौते (Ropeway Development Agreement – RDA) पर हस्ताक्षर किए गए।

यह समारोह उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर भारत सरकार के राज्य मंत्री (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग) अजय टम्टा, उत्तराखंड सरकार के माननीय पर्यटन, दीगस्व एवं संस्कृति मंत्री नितपाल भार्गव, NHLML एवं UTDB के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य बिंदु और लाभ:
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह समझौता प्रदेश की भौगोलिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान देगा, पर्यटन, रोजगार और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दो बड़े रोपवे प्रोजेक्टों – केदारनाथ (₹4100 करोड़) और हैरिकुंड वासहब (₹2700 करोड़) को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएँ राज्य में रोपवे नेटवर्क के विस्तार और आर्थिक विकास को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ:

1. विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) का गठन:

   • नाम: उत्तराखंड रोपवे डेवलपमेंट लिमिटेड (URDL)

   • कंपनियों अधिनियम 2013 के तहत स्थापित

1. प्राथमिक परियोजनाएँ:

   • केदारनाथ रोपवे परियोजना (रुद्रप्रयाग)

   • हैरिकुंड वासहब रोपवे परियोजना (चमोली)

   अन्य परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा।

   • कारकोडा–नैनीताल/कैंची धाम रोपवे

   • कासतगक स्वामी सुंदर रोपवे (रुद्रप्रयाग)

   • बनागी दयारा बुग्याल रोपवे (उत्तरकाशी)

   • जोशीमठ–औली/मुलतानी रोपवे (चमोली)

2. सतत और जलवायुसहिष्णु विकास:
   रोपवे पर्यावरण अनुकूल और शून्य-कार्बन उत्सर्जन वाला परिवहन साधन है। यह राज्य में जिम्मेदार, समावेशी और टिकाऊ पर्यटन को प्रोत्साहित करेगा।

3. THMS के साथ एकीकरण:
   परियोजनाएँ देहरादून हवाई अड्डे से लेकर टनकपुर हवाई अड्डे तक एक मजबूत कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।

4. विवि मानक का पालन:
   RDA पर हस्ताक्षर उत्तराखंड में रोपवे अवसंरचना के नए युग की शुरुआत है, जो राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करेगा।

RDA की विशेष प्रावधान:

• इक्विटी भागीदारी: NHLML – 51%, उत्तराखंड सरकार – 49%

• राजस्व साझा व्यवस्था: कुल राजस्व का 90% पर्यटन, परिवहन एवं रोपवे क्षेत्रों में व्यय होगा, शेष 10% प्रशासनिक व्यय में।

• SPV की शासन संरचना:

  • अध्यक्ष: मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार

  • CEO एवं MD: NHLML द्वारा संयुक्त

  • सदस्य: क्षेत्रीय अधिकारी MoRTH, क्षेत्रीय अधिकारी NHAI, निदेशक NHLML, संयुक्त सचिव पर्यटन और संस्कृति, उत्तराखंड, संबंधित सचिव उत्तराखंड

पर्यटन सचिव धीरज सिंह रघुवंशी ने कहा कि यह पहल उत्तराखंड को आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ाएगी तथा राज्य को “न्यू जेनरेशन ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क” के रूप में स्थापित करेगी।