अब इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत मिलने वाली अधिकतम सब्सिडी 1.5 लाख रुपए से घटाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है, यानी 50 हजार रुपए की कटौती की गई है। इसके अलावा, 20 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी पूरी तरह खत्म कर दी गई है।

पहले राज्य सरकार 20 लाख से ऊपर कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को भी सब्सिडी प्रदान करती थी, लेकिन अब इस वर्ग के लिए सब्सिडी बंद कर दी गई है। साथ ही हाईब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाली सब्सिडी भी पूरी तरह समाप्त कर दी गई है। पहले हाईब्रिड वाहनों को पूर्ण इलेक्ट्रिक वाहनों के मुकाबले 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन अब इन्हें कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी।

परिवहन विभाग ने इस बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जो राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद से प्रभावी हो चुकी है।

पिछले सब्सिडी भुगतान में 85 करोड़ रुपए बकाया

छत्तीसगढ़ में 2022 में पंजीकृत इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहन खरीदारों को अब तक लगभग 85 करोड़ रुपए की सब्सिडी भुगतान लंबित है। करीब 80 हजार खरीदारों को यह राशि दी जानी बाकी है। इस बकाया भुगतान में पहली किस्त के तौर पर 30 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। वहीं, अब तक करीब 80 करोड़ रुपए की सब्सिडी पहले ही वितरित की जा चुकी है।

छोटे वाहन खरीदारों को नहीं होगा कोई नुकसान

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी में यह कटौती मुख्य रूप से महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों और हाईब्रिड वाहनों को प्रभावित करेगी। ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, जिनकी कीमत आमतौर पर 10 लाख रुपए से कम होती है, उनके खरीदारों को 10 प्रतिशत या अधिकतम 1 लाख रुपए की सब्सिडी जारी रहेगी। इसलिए छोटे वाहनों के खरीदारों को इस बदलाव से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

कारण: सब्सिडी का बढ़ता आर्थिक बोझ

छत्तीसगढ़ सरकार के मुताबिक, इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री के कारण सब्सिडी का आर्थिक भार भी लगातार बढ़ रहा था। इसीलिए अब सब्सिडी राशि में कटौती कर और महंगे वाहनों पर सब्सिडी समाप्त कर शासन पर आर्थिक बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है।