OBC आरक्षण पर सियासी संग्राम: पटवारी बोले- बीजेपी ने वकीलों को दिए 50 करोड़, सीएम ने कहा- हम लाएंगे विधानसभा में बिल

 कांग्रेस ने जहां बीजेपी पर ओबीसी समाज से विश्वासघात करने और आरक्षण रोकने के लिए वकीलों पर करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कांग्रेस को "भ्रम फैलाने वाली पार्टी" बताते हुए आरक्षण के लिए नया बिल लाने की बात कही।

कांग्रेस का आरोप- OBC का हक छीना गया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज को उसका संवैधानिक हक देने से रोका है। पटवारी ने दावा किया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में OBC आरक्षण को लेकर अब तक 70 से अधिक बार सुनवाई हुई है, और इस दौरान सरकार ने प्राइवेट वकीलों को 50 करोड़ रुपये से अधिक की फीस दी ताकि आरक्षण को रोका जा सके।

भाजपा पर जातीय जनगणना रोकने का आरोप

पटवारी ने कहा कि ओबीसी समाज को सशक्त करने के लिए जातिगत जनगणना राहुल गांधी और कांग्रेस का मिशन है। लेकिन बीजेपी इसे रोकने की साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी जल्द ही ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगी। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस आंदोलन में राहुल गांधी भी मध्यप्रदेश आकर बुंदेलखंड में शामिल होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कोई रोक नहीं

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें 'यूथ फॉर इक्वलिटी' की याचिका खारिज कर दी गई थी और साफ किया गया था कि 27% आरक्षण पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है। इसके बावजूद भी, सिंघार के मुताबिक, बीजेपी सरकार आरक्षण लागू नहीं कर रही।

सीएम मोहन यादव का जवाब- हम लाएंगे विधेयक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रेस से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बिना सर्वे और तैयारी के केवल चार पंक्तियों का एक आदेश निकालकर भ्रम फैलाया था। हमारी सरकार आंकड़ों और तथ्यात्मक आधार पर विधेयक लाने जा रही है, जिसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार 27% आरक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम यादव ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि "वे कितनी बार आए और क्या कर लेंगे?" उन्होंने कांग्रेस पर जातिगत जनगणना का झूठा श्रेय लेने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 वर्षों में कभी ओबीसी को न मुख्यमंत्री बनाया, न ही आरक्षण का ईमानदारी से पालन किया।