इस व्यवस्था के तहत अब बसों की फिटनेस, परमिट, पीयूसी (पॉल्यूशन अनुकूलता प्रमाण पत्र) और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) की स्थिति भोपाल स्थित परिवहन आयुक्त के कैंप ऑफिस में बनाए जा रहे कंट्रोल रूम से सीधे मॉनिटर की जाएगी।

परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा ने बताया कि इस व्यवस्था को सफल बनाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले से रजिस्टर्ड बसों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। इस जानकारी में बसों के रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, पीयूसी की वैधता और वीएलटीडी की स्थिति शामिल है। सभी डेटा को एक उन्नत एनालिटिकल सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में फीड किया जाएगा, जिससे बसों की स्थिति का लाइव मॉनिटरिंग संभव हो सकेगा।

इस परियोजना का क्रियान्वयन तीन चरणों में होगा, जिसमें पहला चरण इसी महीने के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने प्रदेश की करीब 57 हजार बसों का डेटा जुटाने का काम शुरू कर दिया है।

साथ ही, जब भी किसी बस के बीमा या फिटनेस जैसे जरूरी दस्तावेजों की वैधता समाप्त होगी, तो कंट्रोल रूम से संबंधित जिले के आरटीओ को तुरंत अलर्ट भेजा जाएगा। इसके बाद बस मालिक को नोटिस भेजकर समय रहते दस्तावेजों को अपडेट कराने का निर्देश दिया जाएगा। यदि तय समय में दस्तावेज अपडेट नहीं होते हैं, तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह नई व्यवस्था प्रदेश में बस सेवाओं की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी और दुर्घटनाओं को कम करने में मददगार साबित होगी। इसके साथ ही, इससे बस मालिकों के लिए भी जिम्मेदारियों को समझना और समय पर पूरा करना आसान हो जाएगा।