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एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की बैठक: ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से लेकर बस्तर मॉडल तक, मोदी सरकार के नए विजन की झलक
Jagran Desk
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एनडीए मुख्यमंत्री परिषद की विशेष बैठक ने केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय की नई मिसाल पेश की। इस अहम बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास और नक्सलवाद के खिलाफ साझा रणनीति जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ।
बैठक की सबसे बड़ी खासियत रही दो प्रमुख प्रस्तावों का सर्वसम्मति से पारित होना—एक 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर भारतीय सेना के शौर्य का अभिनंदन और दूसरा आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने के समर्थन में।
ऑपरेशन सिंदूर को मिला एनडीए का समर्थन
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना की निर्णायक कार्रवाई की सराहना की गई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे सेना की वीरता बताते हुए कहा कि भारत अब विकास, आत्मनिर्भरता और सुरक्षा तीनों मोर्चों पर अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है।
पीएम मोदी ने यह भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन के बाद हुआ सीजफायर पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ, किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं।
जातिगत जनगणना पर सहमति
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा प्रस्तुत जातिगत जनगणना के प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने समर्थन दिया। नेताओं ने इसे समावेशी विकास की दिशा में एक ठोस कदम बताया। पीएम मोदी ने भी कहा कि इसका मकसद राजनीतिक लाभ नहीं बल्कि कल्याणकारी योजनाओं को अधिक सटीक और न्यायसंगत बनाना है।
नक्सलवाद के खिलाफ साझा रणनीति
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्य में शांति स्थापना और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पुनर्वास योजनाओं पर प्रकाश डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एनडीए शासित राज्यों को एकजुट रणनीति अपनाने की अपील की।
सुशासन और राज्यों की प्रस्तुतियाँ
बैठक में कई राज्यों ने अपनी सफल योजनाएं साझा कीं:
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छत्तीसगढ़: बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम उत्सव की प्रशंसा।
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बिहार: सूखा राहत के लिए सम्राट चौधरी का प्रेजेंटेशन।
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असम: बाल विवाह रोकथाम पर हिमंता बिस्वा सरमा की जानकारी।
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गुजरात: सौर ऊर्जा विस्तार पर भूपेंद्र पटेल की पहल।
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मेघालय: सीएम कनेक्ट कार्यक्रम की जानकारी।
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उत्तराखंड: यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर रणनीति।
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महाराष्ट्र: प्रशासनिक सुधारों पर एकनाथ शिंदे की रूपरेखा।
पीएम मोदी ने इन नवाचारों की सराहना करते हुए राज्यों से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप राष्ट्रीय लक्ष्यों के समर्थन में रोडमैप बनाने की सलाह दी।
नेताओं को संयम रखने की नसीहत
हाल ही में कुछ नेताओं द्वारा दिए गए विवादित बयानों के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी नेताओं को वाणी पर संयम रखने की सख्त सलाह दी। उन्होंने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है।
आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा
बैठक में आपातकाल की 50वीं बरसी को लेकर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से अपील की कि नागरिकों को उस दौर के खतरों और लोकतंत्र की महत्ता के बारे में जागरूक किया जाए।
नीतीश कुमार की चुपचाप विदाई
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक की शुरुआत में शामिल हुए, लेकिन कार्यक्रम के बीच में ही बिना कोई औपचारिक कारण बताए रवाना हो गए। इसको लेकर राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
पीएम का स्पष्ट संदेश: आत्मनिर्भर और सुरक्षित भारत
बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार का उद्देश्य है कि शासन की ताकत केवल केंद्र तक सीमित न रहे, बल्कि राज्यों के साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समावेशी भारत का निर्माण किया जाए।