इस भवन के शुरू होने से अब विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को एक ही छत के नीचे लाया जाएगा, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता और समन्वय को बढ़ावा मिलेगा।

शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अनुसार, कर्तव्य भवन-1 और 2 भी अगले महीने तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगे, जबकि अन्य भवनों का निर्माण अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा।

सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है कर्तव्य भवन

कर्तव्य भवन-3, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत तैयार किया गया पहला ऐसा भवन है, जहां विभिन्न मंत्रालयों जैसे कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय को स्थानांतरित किया जाएगा।

परियोजना के पूरे होने पर करीब 1500 करोड़ रुपये का सालाना किराया बचाया जाएगा।

भवन की प्रमुख विशेषताएं:

• कुल क्षेत्रफल: 1.5 लाख वर्ग मीटर

• मंजिलें: भूतल सहित कुल 10 मंजिलें

• कार पार्किंग: 600 वाहनों की क्षमता

• स्मार्ट फीचर्स: ऑटोमैटिक सीढ़ियां, 27 लिफ्ट, सोलर पैनल, ई-वाहन चार्जिंग

• आईटी सक्षम ऑफिस: स्मार्ट एंट्री, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, CCTV कमांड सेंटर

• ऊर्जा दक्षता: पारंपरिक भवनों की तुलना में 30% कम ऊर्जा खपत

• सुविधाएं: योगा हॉल, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे, मीटिंग रूम, 24 बड़े और 26 छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल

पुराने भवन होंगे खत्म, मंत्रालय होंगे शिफ्ट

शास्त्री भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन और उद्योग भवन जैसे पुराने ढांचे, जो 1950-70 के दशक के हैं, अब तोड़े जाएंगे। इन भवनों में स्थित मंत्रालयों को चरणबद्ध तरीके से नए कर्तव्य भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा।

कर्तव्य भवनों के बन जाने के बाद, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी पूरी तरह खाली कर 'भारत संग्रहालय' में परिवर्तित किया जाएगा। यह संग्रहालय देश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत को दर्शाएगा, जिसमें महाभारत काल से लेकर आज तक की झलक दिखाई जाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय और नया आवास भी इस परियोजना में शामिल

परियोजना के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), इंडिया हाउस, कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और नया प्रधानमंत्री आवास भी बनाया जाएगा। यह कार्य दिसंबर 2031 तक पूरा होने की योजना है।