वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कर्मचारी यूनियन ने हस्तक्षेप की मांग की है ताकि त्योहारी सीजन से पहले आदेश समय पर जारी किया जा सके।

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक परिसंघ ने अपने पत्र में कहा कि 01 जुलाई 2025 से देय डीए/डीआर की किस्त की घोषणा अब तक नहीं हुई है। आमतौर पर इसकी घोषणा सितंबर के अंतिम सप्ताह में की जाती है और तीन महीने का बकाया अक्टूबर के पहले सप्ताह में भुगतान होता है। देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स में असंतोष बढ़ गया है।

डीए/डीआर की प्रक्रिया

• सरकार साल में दो बार डीए (कर्मचारी) और डीआर (पेंशनर्स) की घोषणा करती है।

• पहली छमाही (जनवरी-जून) के लिए मार्च में, और दूसरी छमाही (जुलाई-दिसंबर) के लिए सितंबर/अक्टूबर में घोषणा होती है।

• बढ़े हुए वेतन या पेंशन के साथ कर्मचारियों को दो-तीन महीने का एरियर भी मिलता है।

कैलकुलेशन फॉर्मूला:
डीए (%) = [(पिछले 12 महीनों के लिए CPI-IW का औसत – 261.42) ÷ 261.42] x 100
(यह औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है।)

त्योहारी सीजन और बोनस की मांग

कर्मचारी यूनियन ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि दुर्गा पूजा से पहले पीएलबी (परफॉर्मेंस बेस्ड बोनस) और एडहॉक बोनस की घोषणा भी की जाए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सके।

आठवें वेतन आयोग

• आठवें वेतन आयोग की औपचारिक अधिसूचना और पैनल गठन अभी लंबित है।

• सरकार के अनुसार 1 जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा।

• इस आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30-34% तक वृद्धि होने की संभावना है।

रेलवे कर्मचारियों के लिए बोनस

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 लाख नॉन-गजेटेड रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन के बराबर पीएलबी की घोषणा की।

• इस भुगतान से केंद्र सरकार के खजाने पर लगभग 1,866 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।

• यह बोनस हर साल दुर्गा पूजा/दशहरा से पहले पात्र कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है।