मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले: इंदौर में होगा रिजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव, जंगली हाथियों से बचाव के लिए ग्रामीणों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग

इंदौर में रिजनल ग्रोथ कॉन्क्लेव, बेंगलुरु और इंदौर में निवेश आयोजनों की घोषणा

कैबिनेट के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा 14 मई को बेंगलुरु और 16 मई को इंदौर में निवेश संवर्धन और औद्योगिक विस्तार से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा, 20 मई को इंदौर में ही अगली मंत्री परिषद बैठक होगी, जिसमें विजन डॉक्यूमेंट @2047 पर विशेष मंथन किया जाएगा।

जंगली हाथियों के प्रबंधन के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण

छत्तीसगढ़ से लगते क्षेत्रों में बढ़ती जंगली हाथियों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने इनसे निपटने के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। इस दिशा में रेस्क्यू टीमों का गठन, प्रशिक्षण और आवश्यक संसाधनों पर कुल 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

गेहूं उपार्जन की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि अब तक प्रदेश के 3475 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 9 लाख किसानों से 77.74 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इनमें से 74.42 लाख मीट्रिक टन का सुरक्षित भंडारण हो चुका है। सरकार ने किसानों को 18,471 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जबकि शेष 400 करोड़ रुपए जल्द वितरित किए जाएंगे।

मप्र-महाराष्ट्र सांस्कृतिक साझेदारी को नई दिशा

मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र सरकार के बीच हुए एमओयू के तहत सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक कार्यक्रमों की साझा श्रृंखला आयोजित की जाएगी। इसके अंतर्गत—

• दोनों राज्यों के ज्योतिर्लिंग स्थलों को जोड़ने के लिए एक विशेष सर्किट विकसित किया जाएगा।

• वीर पुरुषों के इतिहास को डिजिटल रूप से संरक्षित किया जाएगा।

• ऐतिहासिक और धार्मिक महापुरुषों पर आधारित नृत्य-नाटिकाओं व फिल्मों का निर्माण होगा।

• महाराष्ट्र सरकार भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर माता अहिल्या की जन्मस्थली पुणे के समीप गांव में कैबिनेट बैठक आयोजित करेगी।

• महेश्वर के प्रसिद्ध साड़ी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ये फैसले न केवल राज्य की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने में मदद करेंगे, बल्कि ग्रामीण विकास, किसानों की समृद्धि और उद्योगों के विस्तार को भी नई दिशा देंगे।