शनिवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मंत्री सचिन यादव और अधिवक्ता वरुण ठाकुर ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए।

 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद उठे सवाल

कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ओबीसी आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट और निर्णयों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सरकार ने अब तक ठोस जवाब नहीं दिया। प्रेस वार्ता में कहा गया कि यह ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय और संवैधानिक व्यवस्था की अवहेलना है।

कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

• जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि सरकार ओबीसी वर्ग के हक को लेकर गंभीर नहीं है और केवल राजनीतिक लाभ के लिए समय खींच रही है।

• उमंग सिंघार ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में ओबीसी के साथ है, तो कोर्ट के आदेशों को तत्काल लागू करे।

• वरुण ठाकुर ने कानूनी पक्ष रखते हुए कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की स्थिति बन रही है।

क्या है मामला?

मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने का मामला लंबे समय से अदालत में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी थी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि सरकार की ओर से कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।