MP ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025: इंदौर से शहरी विकास की नई उड़ान, निवेशकों के साथ CM डॉ. मोहन यादव का संवाद

Indore, MP

मध्यप्रदेश के शहरी विकास को नए आयाम देने और निवेश की व्यापक संभावनाओं को साकार करने के उद्देश्य से इंदौर में शुक्रवार को "एमपी ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 - सिटीज ऑफ टुमॉरो" का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए देशभर से आए 1500 से अधिक निवेशकों व उद्योगपतियों के साथ खुला संवाद किया।

इस भव्य आयोजन का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने दोपहर 3 बजे दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया। इससे पहले उन्होंने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई विभिन्न संस्थाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विशिष्ट अतिथियों के साथ बैठक की।

शहरी विकास के खाके पर केंद्रित संवाद

कॉन्क्लेव में होटल, पर्यटन, रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के निवेशकों से सीधा संवाद हुआ। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य की वर्तमान योजनाओं और भविष्य की संभावनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश शहरी विकास के नए युग में प्रवेश कर चुका है।

इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में नगर निगम, स्मार्ट सिटी मिशन, हाउसिंग बोर्ड, एलआईसी, मैट्रो, हुडको, आईडीए और क्रेडाई जैसे प्रमुख संस्थानों की भागीदारी रही।

तकनीकी सत्रों में स्मार्ट शहरों पर फोकस

कॉन्क्लेव में चार विशेष तकनीकी सत्रों का आयोजन हुआ, जिनमें विशेषज्ञों ने “शहरी उत्कृष्टता के लिए आधुनिक तकनीक”, “विकास के केंद्र के रूप में शहर”, “सतत हरित शहरीकरण” और “भविष्य के शहरों की यातायात व्यवस्था” जैसे विषयों पर विचार साझा किए।

मुख्यमंत्री ने इस दौरान ‘MP लॉकर’ और ‘ET अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025’ के ब्रोशर का विमोचन किया। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं से जुड़े एमओयू भी साइन किए गए। निवेशकों को प्रशस्ति-पत्र भेंट किए गए और “सौगात” नामक नई परियोजना का उद्घाटन भी किया गया।

निवेश के लिए तैयार हैं मध्यप्रदेश के शहर

प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट, मल्टीमॉडल हब, ई-बसें, स्मार्ट रोड्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, ई-गवर्नेंस, वॉटरफ्रंट डेवेलपमेंट जैसे क्षेत्रों में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। अब तक 8.32 लाख किफायती आवास तैयार किए जा चुके हैं, और 10 लाख नए आवासों पर कार्य जारी है, जिनमें करीब ₹50,000 करोड़ का निवेश संभावित है।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में जल आपूर्ति, सीवरेज नेटवर्क और डिजिटल सेवाओं का मजबूत आधार मौजूद है। 23 से अधिक शहरी सेवाएं अब ऑनलाइन प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल हो गई हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित ऊर्जा को बढ़ावा

राज्य सरकार ने "इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2025" लागू की है, जिसके तहत प्रदेश के बड़े शहरों में 552 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा वायु प्रदूषण कम करने और ईंधन खपत घटाने के लिए हरित ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

मध्यप्रदेश की शहरी दिशा को मिला स्पष्ट विजन

इंदौर में आयोजित यह ग्रोथ कॉन्क्लेव न केवल प्रदेश के शहरों की विकास योजनाओं को गति देगा, बल्कि निवेशकों को एक भरोसेमंद मंच भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश शहरी परिवर्तन की नई इबारत लिखने को तैयार है।

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