मध्य प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार लगातार नीतियों में संशोधन कर रही है. हालांकि, राज्य सरकार का एक फैसला जरूर चौंकाने वाला है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की बैठक में फैसला लिया गया कि अब प्रदेश में ईवी वाहन खरीदने पर किसी तरह की सब्सिडी नहीं दी जाएगी. इसके स्थान पर अब राज्य सरकार इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने पर ही सब्सिडी देगी. इस नीति के साथ-साथ प्रदेश सरकार ने तीन अन्य नीतियों में संशोधन किए जाने को लेकर सहमति दी है.

इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नहीं मिलेगी सब्सिडी

अब यदि आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने जा रहे हैं, तो उसपर आपको किसी तरह की नगद सब्सिडी नहीं मिलेगी. नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में संशोधन का यह फैसला सीनियर सेक्रेटरी कमेटी की बैठक में लिया गया है. ईवी पर सब्सिडी सहित कई तरह की छूट दिए जाने के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने कड़ी आपत्ति जताई थी. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब नगद सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाने पर ही दी जाएगी.

मोहन यादव सरकार ने कई नीतियों में किया बदलाव 

चार्जिंग स्टेशन पर मिलेगी सब्सिडी?

नई पॉलिसी के तहत राज्य में छोटे चार्जिंग स्टेशन बनाने पर डेढ़ लाख रु, मीडियम साइज के चार्जिंग स्टेशन बनने पर 3 लाख और बड़े चार्जिंग स्टेशन बनाने पर 10 लख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा राज्य सरकार ईवी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए भी आर्थिक मदद देगी. गौरतलब है कि वित्तीय विभाग ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा खा कि पिछले 5 साल में ईवी पर सब्सिडी देकर राज्य सरकार पर 3000 करोड़ का भार आया है.

इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन बनाने पर सब्सिडी देगी सरकार 

 

प्रदेश की आबकारी नीति में संशोधन

राज्य सरकार ने तय किया है कि अब प्रदेश में 10 फीसदी से कम अल्कोहल वाली बियर, वाइन और रेडी टू ड्रिंक को बार में बेचा जा सकेगा लेकिन इसके लिए अनुमति तभी मिलेगी जब कम से कम 1000 वर्ग फीट की जगह हो और उसमें एसी लगे हों. राज्य सरकार ने संशोधन के साथ नई आबकारी नीति जारी कर दी है. नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की दुकान नहीं खोली जाएंगी. इससे सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई दूसरे जिलों की शराब की दुकानों से की जाएगी. माना जा रहा है कि दूसरे जिलों में शराब की दुकानों में 20 प्रतिशत तक की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है.

हर 50 किमी पर बनेगा हेलीपैड

राज्य सरकार ने नई एविएशन पॉलिसी में प्रदेश में हर 50 किलोमीटर पर एक हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर एक एयर स्ट्रिप के अलावा 150 किलोमीटर की दूरी पर एक कमर्शियल उड़ान सुविधा बनाने का लक्ष्य रखा है. इससे भविष्य में मध्य प्रदेश में उड़ान सुविधा बेहतर होगी.